चुनाव आयोग ने देश में कुल पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये प्रश्न बनता है कि, वैसे लोग जो संक्रमित हैं और जो अभी क्वॉरेंटाइन में है वह मतदान कैसे करेंगे? वैसे लोगों को पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार को आयोग ने कूल पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उन राज्यों के नाम हैं, उत्तर प्रदेश, गोआ, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर।
फरवरी तथा मार्च के महीने में इन सारे राज्यों में चुनाव करवाई जाएगी। इसी बीच कोरोना मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारा एकमात्र उद्देश्य है, “कोरोना सुरक्षित चुनाव”। सुशील चंद्रा जो कि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, उनके अनुसार कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है जिससे चुनाव की वजह से कोरोना मामलों में वृद्धि ना हो।
साथियों वैसे लोग जो कोरोना संक्रमित हैं और अभी क्वॉरेंटाइन है उनके लिए पोस्टल बैलट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे मतदाता जो कोरोना संक्रमित हैं उनके पास आयोग की एक टीम आएगी और उनसे पोस्टल बैलट के माध्यम से मदान करवाई जाएगी साथ ही इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को तथा दिव्यांग मतदाताओं और जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके लिए अपने मतपत्र को चुनाव अधिकारी के पास डाक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या हाथों हाथ देने का भी विकल्प होगा। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने कहा, कोरोना मामलों को देखते हुए सारे वोटिंग सेंटर पर फेस मास्क, हैंड सेनीटाइजर और अन्य कोरोना बचाव सामग्री उपलब्ध होंगे जिससे यह है सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव के वजह से कोरोना मामलों में वृद्धि ना हो।
आयोग यह मान के चल रहा है कि सभी मतदाता और मतदान कर्मी कोरोना की वैक्सीन प्राप्त कर चुके हैं, इसके लिए वे सभी मतदान कर्मियों के वैक्सीन सर्टिफिकेट की जांच भी करेंगे। आयोग के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने चुनाव संबंधित सारे राज्यों को निर्देश दिया है कि 18 वर्ष से अधिक के सारे नागरिकों को वैक्सीन डोज मुहैया कराने में तेजी लाएं साथ ही उन्होंने कहा की मतदान के दौरान सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का बूस्टर डोज भी दिया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि आयोग ने कहा कि उन्होंने सारे राज्यों को निर्देश दिया है की सारे मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों पर एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करें जिससे कोविड के सारे दिशानिर्देशों का पालन सही ढंग से हो सके। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उनके हस्तक्षेप से इन राज्यों में टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी आई है।
